महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) के तहत श्रमिकों को होने वाले भुगतान “आधार आधारित भुगतान प्रणाली” (Aadhar Based Payment System) लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब यह है कि मनरेगा कार्ड धारक 31 अगस्त से पहले अपने बैंक खाते में आधार कार्ड जुड़वा ले।
बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में Direct Benefit Transfer (सीधे बैंक खाते में भुगतान) के तहत मनरेगा (MGNREGA) योजना में नामांकित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए (Aadhar Based Payment System) आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का उपयोग अनिवार्य कर दिया था। यानि मनरेगा के तहत जुड़े लोगो के खातों में आधार कार्ड जुड़ा होना अनिवार्य है। खाते में आधार कार्ड न जुड़े होने की स्थित में भुगतान नहीं होगा।
सरकार द्वारा शुरुआत में मनरेगा (MGNREGA) की मजदूरी के भुगतान के लिए आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य रूप से अपनाने की प्रारंभिक समय सीमा 1 फरवरी रखी थी जिसे बाद में 31 मार्च कर दिया गया। इसके बाद फिर 30 जून और फिर यह 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया था।
अभी MGNREGA के 90% खातों में जुड़ चुका हैं आधार।
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि अब आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम को अनिवार्य करने की अंतिम तिथि को 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाया जायेगा। उन्होंने बताया कि 90% से अधिक सक्रिय मनरेगा कार्ड धारकों के बैंक खातों में आधार कार्ड जुड़ चुके है। मंत्रालय के अनुसार कुल 12.17 करोड़ आधार नंबर प्रमाणित पाए गए थे जो कि 77.81 प्रतिशत समय आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम के लिए पात्र थे। इसके अलावा मई 2023 में लगभग 88% वेतन भुगतान “आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम” के माध्यम से किए गए हैं।
हालांकि मंत्रालय ने यह भी कहा कि मनरेगा (MGNREGA) के लाभार्थियों को जारी किए गए जॉब कार्ड का डाटा इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि वह “आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम” से नहीं जुड़े हैं।
उत्तर पूर्वी राज्य हैं सबसे पीछे।
हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि लगभग 1.13 करोड़ मनरेगा श्रमिकों या योजना के तहत कुल सक्रिय श्रमिकों में से 8% लोगों के बैंक खातों में अभी भी पैसा जमा नहीं किया जा रहा है।
इस प्रक्रिया में उत्तर-पूर्वी राज्य सबसे अधिक पीछे रहें हैं। वह है असम (लगभग 42%) अरुणाचल प्रदेश (लगभग 23%) मेघालय में (70% से अधिक) और नगालैंड में (37%) श्रमिकों के खातों को अभी तक आधार से नहीं जोड़ा गया है। आधार बेस्ट पेमेंट सिस्टम को 100% तक लाने के लिए जगह-जगह शिविर आयोजन करने के लिए कहा गया है।
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