Twitter 25 अप्रैल को को घोषणा की कि वह वर्ष 2022 की औपचारिक पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा। हालांकि कंपनी के द्वारा अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कंपनी ने लुमेन पर कॉपीराइट और सरकार के द्वारा Account Suspend करने के अनुरोधों के बारे में खुलासा करना बंद कर दिया है या नहीं। डेटाबेस के अनुसार Twitter ने 9 अप्रैल के बाद से किसी भी भारतीय टेकडाउन अनुरोध के बारे में नहीं बताया है, और यहां तक कि 15 अप्रैल से वैश्विक स्तर पर कॉपीराइट अनुरोध का खुलासा भी कम्पनी द्वारा नहीं किया गया है।
जब से एलोन मस्क ने Twitter पर अधिकार किया है तब से उनके द्वारा पारदर्शिता बनाए रखने के उपायों को बंद करने से ट्विटर के महत्वपूर्ण बदलावों को दिखाता है। Twitter ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, “Twitter हमारे नियमों का उल्लंघन करने वाली सामग्री पर कार्रवाई करना जारी रखेगा और सरकारी कानूनी अनुरोधों के जवाब में उपयोगकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा रहेगा।”
Twitter ने कई पत्रकारों के अकाउंट किए थे सुस्पेंड।
हाल के महीनों में भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कहने Twitter ने बड़े पैमाने पर खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की खोज के दौरान पत्रकारों के खातों को हटाने के सरकारी अनुरोधों का पालन किया, और बीबीसी की न्यूज सीरिज इंडिया: द मोदी क्वेश्चन की विशेषता वाले ट्वीट्स को भी हटा दिया।
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बता दें कि भारत दुनिया में Twitter उपयोगकर्ता खाता डेटा का उच्चतम अनुरोधकर्ता है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार ने ट्वीटर को कितने यूजर एकाउंट रिक्वेस्ट भेजी है। कंपनी का कहना है कि वह अब ऐसी सूचनाओं को नियमित रूप से नहीं नहीं बताएगी। Twitter को जुलाई-दिसंबर 2021 में भारत से 7,768 खातों के लिए 2,211 अनुरोध प्राप्त हुए। यह अन्य देशों के मुकाबले अधिक था। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ अवरुद्ध आदेशों के खिलाफ Twitter कर्नाटक उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रहा है। मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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