चंडीगढ़, 23 जून 2023: पंजाब सरकार ने अपने रिटायर्ड मुलाजिमों/पेंशनरों पर पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) को लागू कर दिया है। इस निर्णय के तहत, पेंशनरों की पेंशन से प्रति माह 200 रुपये काटे जाएंगे। यह निर्णय राज्य के वित्त विभाग (वित्त खर्च- 5 शाखा) द्वारा जारी किया गया है।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, पंजाब सरकार ने पेंशनरों/रिटायर मुलाजिमों से टैक्स वसूलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी
वित्त विभाग ने अपने पत्र में यह बताया है कि विभाग ने पेंशनरों/रिटायर मुलाजिमों से पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स वसूलने के एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद उसे मंजूरी दे दी है। पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स वसूलने के लिए एक्साइज एंड टेक्सेशन विभाग राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस संबंध में वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि विभाग जल्द ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा और सरकार पेंशनधारकों के बैंक खातों से सीधे उपरोक्त टैक्स की राशि काटने के निर्देश देगी।
पिछली सरकार में भी कर्मचारियों पर पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स लागू होना था, मुलाजिमों मंच ने की आपत्ति
याद रखने लायक है कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार द्वारा 2018 में कार्यरत सरकारी मुलाजिमों पर यह टैक्स लागू किया गया था। इसके तहत, मुलाजिमों के वेतन से हर माह 200 रुपये काटे जाते हैं, जो आज तक प्रभावी है। कैप्टन सरकार ने 2018 में पंजाब राज्य विकास कर अधिनियम, के तहत यह टैक्स लागू किया था। इसमें कहा गया है कि पंजाब सरकार के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो पंजाब में व्यापार, व्यवसाय, पेशे या रोजगार में लगा हुआ है, जिसकी आयकर अधिनियम के तहत ”0” से अधिक है, उसे उक्त अधिनियम के तहत कर का भुगतान करना होगा।
मुलाजिमों की लंबे समय से पेंडिंग मांगों के खिलाफ संघर्ष कर रहे साझा मुलाजिम मंच ने राज्य सरकार के ताजा फैसले की कड़ी निंदा की है। मंच के कन्वीनर सुखचैन सिंह खैरा ने कहा है कि दुख और शर्म की बात है कि इस सरकार ने मात्र पेंशन के सहारे जीवन बसर करने वाले बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकार ने डेवलपमेंट टैक्स के नाम पर कर्मचारियों की जेब काटने का तरीका ढूंढ लिया था और अब राज्य की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने तो रिटायर्ड मुलाजिमों पर निशाना साधा है, जिन्हें अपने बाकी जीवन के दौरान पेंशन से ही गुजारा करना है। खैरा ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार यह कह रही है कि वह कर्मचारियों को भत्तों और अन्य लाभों की सुविधा प्रदान कर रही है, तो दूसरी तरफ वह उनकी पेंशन में कटौती कर रही है।
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