OLA, Uber : ऑनलाइन कैब की सुविधा देने वाली कंपनी Ola, Uber की मनमानियां जैसे पिकअप में देरी, ड्राइवरों द्धारा अनुचित बुकिंग कैंसिल आदि समस्याओं से महाराष्ट्र के लोगों को यात्रियों को जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है।
विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सरकार के पास पहुंची उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद अप्रैल 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा OLA, Uber जैसी कैब समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अब सरकार द्वारा गठित यह समिति जल्द ही इन छोटे मामलों को हल करने के लिए सरकार के सामने सुझाव पेश करेगी।
क्या है ये सिफारिशें
महाराष्ट्र सरकार द्वारा OLA, Uber जैसी कैब संबंधित समस्याओं पर गठित 6 सदस्यों की इस समिति में सेवानिवृत अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव के पूर्व ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी एवं परिवहन विभाग से संबंधित अन्य सीनियर अधिकारी भी शामिल है। समिति द्वारा जल्द ही सरकार के सामने एग्रीगेटर कैब से संबंधित सिफारिशें रखी जाएगी। उन सिफारिश में से कुछ इस प्रकार है –
इन सिफारिशों में प्रमुख यह है कि जब भी किसी एग्रीगेटर कैब ड्राइवर द्वारा बुकिंग कैंसिल की जाती है तो यात्री को हर बार ₹50-75 की छूट मिलेगी। जबकि वर्तमान में जब किसी यात्री द्वारा बुकिंग कैंसिल की जाती है तो एग्रीगेटर कैब यात्री से जुर्माना वसूलता है।
दूसरी प्रमुख सिफारिश यह होगी कि ड्राइवर को पिकअप पॉइंट तक पहुंचाने के लिए अधिकतम 20 मिनट का समय निर्धारित किया जाएगा। कैब पिकअप पॉइंट पर 20 मिनट से अधिक देरी से पहुंचती है तो जुर्माना लगाया जाएगा।
इसके अलावा क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) को यह अधिकार होगा कि यदि कोई एग्रीगेटर कैब वाहन सड़क पर चलने के लिए अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसे RTO द्वारा डिलिस्ट भी किया जा सकता है।
समिति द्वारा सुझाई गई इन सिफारिशों को तभी लागू किया जाएगा जब सरकार इन्हें मान लेगी। अगर यह सिफारिशें लागू हो जाती हैं तो महाराष्ट्र के यात्रियों के लिए यह काफी राहत देने वाली बात होगी, क्योंकि बुकिंग के बाद कैब का 10-15 मिनट इंतजार करने बाद जब यात्री को कैब द्वारा ड्राइव कैंसिल का पता चलता है। तो यह काफी निराशा भरा होता है।
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