केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वर्तमान में चल रहीं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में तेजी लाने के लिए “विकसित भारत संकल्प यात्रा” अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान भारत की सभी 2.7 लाख पंचायतों में चलाया जाएगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पूरे देश में यह अभियान दिवाली के बाद शुरू किया जाएगा और कई हफ्तों तक चलेगा।
“विकसित भारत संकल्प यात्रा” अभियान का मुख्य उद्देश्य, केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की स्थिति की जांच करना है। इससे सरकार पता लगाने की कोशिश करेगी कि, जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, वे किस स्तर पर काम कर रही हैं।
यदि इन जनकल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति में कोई रुकावट है तो उसे दूर करके जल्द से जल्द लक्ष्य तक पहुंचाया जाए।
छह महीने का है लक्ष्य
ANI के अनुसार, हाल ही में पीएम मोदी ने शीर्ष अधिकारियों की बैठक में कहा था “कि केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं के परिपूर्णता में तेजी लाने की जरूरत है”। बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि “वे चाहते हैं कि उनकी सभी योजनाएं अगले 6 महीनों में अपने पूर्ण लक्ष्य तक पहुंच जाएं”।
इसके बाद फिर एक बैठक में पीएम ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को कड़ी मेहनत करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि “यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन लाभार्थियों को इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है उन तक लाभ पहुंचाया जाएं”।
अब केंद्र की मोदी सरकार द्वारा “विकसित भारत संकल्प यात्रा” अभियान की घोषणा कर दी गई है। इस अभियान के तहत देश की सभी 2.7 लाख पचायतों में लाभार्थियों तक पहुंचने और उनका नामांकन करने के लिए यात्रा की जाएगी।
‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ इन योजनाओं पर रहेगी विशेष नजर
“विकसित भारत संकल्प यात्रा” के तहत विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम किसान, फसल बीमा योजना, पोषण अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन औषधि योजना, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, कौशल विकास योजना एवं विश्वकर्मा योजना सहित अन्य योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित की जाएगी।
सरकार का मानना है कि, यदि केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं सही ढंग से कियान्वित हो रही हैं या उनका लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है, तो उनमें तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा सरकार इस अभियान से यह भी पता लगाएगी कि, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उसके असल हकदार तक पहुंच रहा है या नहीं।
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